चालू घडामोडी – १७ ऑगस्ट

​देश-विदेश

पुरोहित आसामचे तर हेपतुल्ला मणिपूरच्या

राज्यपालपदी

# केंद्र सरकारने बुधवारी पंजाब, मणिपूर,

आसाम, अंदमान आणि निकोबर या चार

राज्यांच्या राज्यपालांची नियुक्ती करण्यात

आली आहे. माजी केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री

नजमा हेपतुल्ला यांची मणिपूर, नागपूरचे माजी

खासदार बनवारीलाल पुरोहित यांची आसाम,

माजी खासदार व्ही. पी. सिंह बडनोर यांची

पंजाबच्या तर दिल्लीचे माजी आमदार प्रो.

जगदीश मुखी यांची अंदमान आणि निकोबारच्या

नायब राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे

राष्ट्रपती भवनातून सांगण्यात आले. ७५ पेक्षा

जास्त वय असलेल्या मंत्र्यांनी पदावर

राहण्यापेक्षा मंत्रिमंडळाला आणि पक्षाला

मार्गदर्शन करण्याची अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र

मोदी यांनी व्यक्त केली होती. त्यानुसार ७६

वर्षीय नजमा हेपतुल्ला यांनी गत महिन्यातच

केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रिपदाचा राजीनामा

दिला होता. पूर्वीच्या काँग्रेसच्या सदस्य

राहिलेल्या हेपतुल्लाह या १९८० पासून

राज्यसभेच्या सदस्य आहेत. २००४ मध्ये

त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला

होता. १९८५-८६ तसेच १९८८ ते २००७ पर्यंत

त्या राज्यसभेच्या उपाध्यक्ष होत्या. यापूर्वी

मेघालयचे राज्यपाल व्ही षण्मुगनाथन

यांच्याकडे मणिपूर राज्याचा अतिरिक्त पदभार

होता.

भारत पाकमध्ये फक्त सीमेवरील दहशतवादाच्या

मुद्दयावर चर्चा !

# दोन दिवसांपूर्वी पाकिस्तानकडून आलेले

चर्चेचे निमंत्रण भारताने स्वीकारले आहे मात्र

ही चर्चा काश्मीर मुद्दयावर होणार नसून ती

सीमेवर होणा-या दहशतवादी हल्ल्यांवरच होईल

असेही भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या चर्चेसाठी भारताचे पराराष्ट्र सचिव एस

जयशंकर हे इस्लामाबादला जाण्याची शक्यता

आहे. भारताच्या ‘स्वातंत्र्य दिना’दिवशी

काश्मीरप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र सचिवांनी भारतीय

उच्चायुक्तानां पत्राद्वारे चर्चेचे निमंत्रण

पाठवले होते. या निमंत्रणाला उत्तर देत

चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगत भारताने

आपला हात पुढे केला आहे. निमंत्रण पाठवताना

जम्मू काश्मीरच्या विषयावर परराष्ट्र सचिवांनी

पाकिस्तानमध्ये येऊन चर्चा करावी असे म्हटले

होते, यावर भारताचे परराष्ट्र सचिव एस

जयशंकर यांनी देखील इस्लामाबादमध्ये

चर्चेसाठी जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. परंतु

या चर्चेदरम्यान सीमेवरून होणारा दहशतवादी

हल्ला हा विषयच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहणार

असल्याचेही भारताने स्पष्ट केले आहे.